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नई शिक्षा नीति बड़े उत्साह के साथ सरकार की नई पारी के शुरू होते ही पेश की गई । उसके मसौदे में 0-3 वर्ष से आरम्भ कर जीवनपर्यंत शिक्षा मुहैया कराने का एक महत्वाकांक्षी खाका रखा गया है। इसके अंतर्गत सुधार के लिए सुझाव  भी मांगे गए हैं परंतु  इसे लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन के प्रावधान करने के साथ ही प्रचलित व्यवस्था की कठिनाइयोँ और प्रतिरोधों का भी व्यापक स्तर पर समाधान करना होगा । बिना जरुरी तैयारी के नेक नीयत से तैयार हुए नए भारत की संकल्पना वाले इस दस्तावेज का कार्यान्वयन असंभव होगा । यह एक कटु सत्य है कि यदि आई आई एम , आई एस सी बैंगलुरु और आई आई टी जैसे थोड़े से शिक्षा के  सुरम्य द्वीपों को छोड़ दें जिन्हें अपने ढंग से जीने की छूट है  अधिकांश शिक्षा केंद्र मरुस्थल  ही हुए जा रहे हैं ।  निरंतर उपेक्षा के कारण सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बढती मुश्किलों के बदौलत शिक्षा आज एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है जिससे उबारना जरुरी है। शिक्षा नीति के रूप में जो अवसर मिला है उसका देश हित में लाभ लेने के लिए कुछ आधारभूत व्यवस्थाएँ करनी होंगी । इतना साहसिक प्रस्ताव देख सारा शिक्षा जगत सुखद आश्चर्य और आशा के साथ नई पहलों की प्रतीक्षा कर रहा है। 

व्यावहारिक स्तर पर जिन समस्याओं से भारतीय शिक्षा  व्यवस्था आज जूझ रही है उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता । इस दृष्टि से सर्वप्रथम शिक्षा के निजीकरण  की नीति पर ध्यान देना होगा । आज निजीकरण एक महादैत्य की तरह  बेरोक टोक विस्तार पाता जा रहा है। निजी क्षेत्र की शिक्षा संस्थाएं पूर्व प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक निरंकुश भाव से फैलती जा रही हैं । इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठित व्यवसाय के तर्ज पर चल रही हैं जिनके मालिक पैसे वाले और राजनैतिक रसूखदार होते हैं ।शिक्षा जगत के माफिया बने ये संस्थान जिस तरह अधिकार जमा रहे हैं और शिक्षा संस्थाओं की शृँखलाएं संचालित कर रहे हैं वह शिक्षा की एक प्रतिसंस्कृति को जन्म दे रही है । इनमें मनमानी दर पर फीस उगाही जाती है और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ हर तरह के समझौते किए जाते हैं। विगत वर्षों में यह धन्धा बड़ा ही लोकप्रिय और कामयाब हुआ है। यह एक नीतिगत प्रश्न है कि इन संस्थाओं को किस तरह की और कितनी छूट दी जाय । प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण पत्र जारी करने में इन संस्थाओं को मिली छूट शिक्षा के क्षेत्र में वर्गभेद और विषमताएं पैदा कर रही है। उनकी गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न चिह्न खड़े हो रहे हैं। अत: निजी शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रभावी नियामक और निगरानी की व्यवस्था की सख्त जरुरत है।

चूँकि सरकारी संस्थान थोड़े हैं और उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र भी सीमित होते हैं उनमें छात्रों का प्रवेश बड़ी सीमित संख्या में ही हो पाता है । वहां पर बड़ी कठिन प्रतिद्वंदिता है। आरक्षण आदि के कायदे कानून को लागू करने के कारण इनमें सामान्य छात्रों का प्रवेश पाना और भी कठिन हो जाता है। आज दिल्ली के कालेजों में 90 प्रतिशत अंक हों तो भी प्रवेश की गारन्टी नहीं है । ऐसे में विद्यार्थियों और उनके पालकों को तरह-तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । सरकारी संस्थानों की अपर्याप्तता के कारण लाचार हार कर विद्यार्थियों को निजी संस्थाओं की ओर रुख करना पड़ता है। मंहगी और कम गुणवत्ता के बावजूद भी बच्चों को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाना मजबूरी हो जाती है। अत: सरकारी शिक्षा संस्थाओं की सामर्थ्य को बढाने के प्रभावी उपाय करने होँगे । दुर्भाग्य से सरकारी तंत्र लाल फीताशाही और राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण अधिकांश संस्थाएं शिथिल हो कर अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में अक्षम होती जा रही हैं । इसका एक ज्वलंत उदाहरण यही है कि आज प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सभी संस्थाएं पूरे देश में अध्यापकों के भीषण अकाल से जूझ रही हैं। यह स्थिति  विगत कई वर्षों से लगातार  बनी हुई है जिसका खमियाजा अध्यापन,पाठ्यचर्या,  और परीक्षा समेत पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था उठाती आ रही है। छात्रों को अधकचरा प्रशिक्षण मिलता है और वे ज्ञान और कौशल  के अभाव में डिग्री  पा रहे हैं।  बड़ी संख्या में विज्ञान और तकनीकी विषयों की पढाई  की खानापूरी विना प्रयोग्शाला का मुंह देखे की जा रही है । अन्य विषयों की स्ठिति  भी नाजुक है । विद्यार्थी अन्यमनस्क हो कर कक्षा में नहीं आ रहे हैं क्योंकि अध्ययन और ज्ञानार्जन की संस्कृति विद्या केंन्द्रों से दूर होती जा रही है । सबका ध्यान सत्रांत की परीक्षा पर होता है जिसके लिए कुछ प्रश्न  चाहिए जिन्ह्ने पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों से सहज ही ‘गेस’ किया जा सकता है । परीक्षा आने पर छात्र  ‘मेड इजी’  पढ कर  जैसे-तैसे  परीक्षा पास कर लेते हैं । उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी केंद्रीय स्तर पर होता है जहां जो अध्यापक मिल जाय उससे मूल्यांकन की कारवाई थोक के भाव से की जाती है।  इस तरह सारा का सारा  शैक्षिक  परिवेश स्थायी अध्यापकों के अभाव  और  आवश्यक व्यवस्था के अभाव  में  प्रदूषित हो रहा है । साथ ही जो अध्यापक कार्यरत हैं उनकी कार्यदशाओं पर भी समुचित ध्यान न देने से कार्य संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है  ।  केंद्र और राज्य सरकारों के नीति निर्माताओं को कानूनी और अन्य व्यवधान दूर कर  शिक्षा के हर स्तर पर अविलम्ब शिक्षकों की भर्ती का काम  वरीयता के साथ पूरा करना होगा । साथ ही अध्यापकीय जीवन के गतिरोधों को दूर करने की प्रभावी व्यवस्था करनी होगी  ताकि उसकी गरिमा वापस मिल सके । 

शिक्षा की सुविधाएँ बढाने के लिए दूर शिक्षा की प्रणाली शुरू की गई ताकि दूर दराज के विद्यार्थियों और नौकरी पेशा में लगे लोग भी सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सकें । दूर शिक्षा का भी जिस तरह अनियंत्रित विस्तार हुआ है उससे शिक्षा की गुणवत्ता को ठेस पहुंच रही है । इसी तरह बिना आवश्यक व्यवस्था के सिर्फ राजनैतिक लाभ  के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना का जाती रही है पर सिर्फ कुलपति नियुक्त कर देने और एक कार्यालय बना देने से विश्वविद्यालय नहीं बनता है । इसका परिणाम भी  शिक्षा की गुणवत्ता के ह्रास के रूप में परिलक्षित हो रहा है। पाठ्यक्रमों की अनुपयुक्तता का आलम थ है की नेट के लिए भी कोचिंग चाहिये।  यह भी गौरतलब  है कि शिक्षा की औपचरिक संस्थागत दुनिया के समानांतर कोचिंग और ट्यूशन की  एक जबर्दस्त दुनिया भी बसती गई है और  आज हर शहर में इसका व्यापार परवान चढ़ रहा है। इसकी राजधानी बनी कोटा नगरी की कहानी सर्व विदित है। शिक्षा की अर्थ व्यवस्था में कोचिंग क्लास चलाने वाले संस्थानों की  आज बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो गई है।  शिक्षा जगत में उदासी , अवसाद और आत्म हत्या जैसी पीड़ादायी घटनाएं भी सामंर आ रही हैं जो शिक्षा के अनावश्यक और अस्वास्थ्य्कर भार को द्योतित कर रही हैं ।अत: पाठ्यक्रम को ऐसा बनना हो कि  उससे छात्र का लगाव हो न की भार हो। 

अधिकांश विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में समय समय पर जरुरी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं । इसका प्रमुख कारण विश्व विद्यालयीय प्रक्रिया की जटिलता और आलस्य है। साथ ही अकादमिक जगत में व्याप्त परिवर्तन के प्रतिरोध की मानसिकता भी यथास्थितिवाद को प्रश्रय देती है। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों में शासकीय हस्तक्षेप कुछ अधिक ही होता है। विभिन्न विश्व विद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण में पू री स्वायत्तता मिली हुई है जिसका लाभ लेते हुए वे अपनी सुविधानुसार पठन पाठन करते हैं। फलत:विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की तुलना करने पर बड़ा अन्तर दिखता है।  उनके छात्रों के ज्ञान के स्तर में बड़ा भेद होता है। स्था नीय जटिलताएं और हस्तक्षेप  के चलते शैक्षिक संस्कृति में मूल्यों का  सतत ह्रास  चिंता का विषय होता जा रहा है ।  प्रचलित पाठ्य क्रमों की  पसंद के पीछे पैसेदार नौकरी की संभावना की ही  निर्णायक भूमिका  हो रही है ।  अप्रासंगिक और भारतीय ज्ञान परम्परा से दूर  पाठ्यक्रम ऐसे स्नातकों को पैदा कर रहा है  जो धरती से कटे हुए हैं और जिनका मूल्य बोध  वैश्विक अर्थात आर्थिक कसौटियों को ही प्रासंगिक मानता है । नए  भारत की शिक्षा नीति को आज के यथार्थ के इन संदर्भों को ध्यान में रखना होगा । शिक्षा वर्तमान में हो कर भी भविष्य की तैयारी होती है ।  इसलिए उसे नए भारत की संभावनओं के लिए आधार बनाना ही होगा।

राजनीति एक सतत प्रवाह है जिसके अंतर्गत पहले जो कुछ हो चुका है उससे वर्तमान अछूता नहीं रह्ता और भविष्य की रचना में बीते अतीत को लेकर आधार सूत्रों की खोज की जाती है. आज आम चुनाव के मौके पर कांग्रेस और शेष गैर कांग्रेस दलों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेमों में सत्ता की जोड़तोड़ में भाषा, आचरण और वैचारिक संगति असंगति की चिंता से मुक्त हो  सारी मर्यादाएं तोड़कर जो दौड़धूप मचाई जा रही है वह सत्ता कब्जाने की हड़बड़ी ही दिखा रहा है.  इस अफरातफरी का एकमात्र श्रोत मोदी-विरोध  होता नजर आ रहा  है. महागठबंधन किस तरह घोषित हुआ और किस तरह विलीन हो रहा है वह विचार और कार्यक्रम की साझी सोच के अभाव की स्वाभाविक परिणति थी.  पांच साल पहले हुए पिछले आम चुनाव में कांग्रेस शासन के दस वर्षों में हुए तरह-तरह के अतिरेकों और संशयों के चलते कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था. उच्च पदासीन जनों के आर्थिक भ्रष्टाचार में लीन होने के कारण सामाजिक जीवन में शुचिता और नैतिकता का एक महाशून्य उभरने लगा था. उस शून्य को भरने के लिए डरे सहमे लोगों ने , जिनके सामने कुछ खास खोने को न था, एक बड़ा कदम उठाया था. खतरे लेकर बड़े भरोसे और विश्वास के साथ जनता ने शासन की बागडोर भरतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रतिनिधि मोदी जी के हाथों में सौंपी थी. उनकी नवीनता, देश के प्रति उनका एकांत समर्पण, अनूठा जज्बा, दृढता और साफ सुथरी छवि ने धूमिल और अस्त-व्यस्त हो रहे राष्ट्रीय राजनैतिक परिदृश्य में नए रंग भरने की आशा बंधाई थी. उनकी मुखर संवाद शैली पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की घोर मितभाषिता के ठीक उलट जनता में सीधे पैठ बनाने वाली थी. शीर्ष पर पहुंचे राजनेता के व्यवहार और बातचीत में लोग अपने को ढूंढने और पाने लगे. जब हर हफ्ते ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने सामाजिक जीवन के मुद्दों को स्पर्श किया तो लोगों के लिए यह एक सुखद बदलाव था. अपनी सक्रिय उपस्ठिति के साथ मोदी जी ने अभाव और निराशा के बीच डूबती-उतराती आम आदमी की सामाजिक मनोदशा को पहचाना और अपनी ऊर्जा के साथ आशाओं और आकांक्षाओं का संचार किया.  मोदी जी की टेक समस्त देश के लिए आवाहन से से जुड़ी रही. सांस्कृतिक और सामाजिक बहुलता और सांस्कृतिक विच्छिन्नता के विमर्श में ‘एक भारत’ की अवधारणा पृष्ठभूमि में जाती रही . मोदी जी ने संस्कृति  से जुड़ने और भारतीयता के प्रति सजग गौरव बोध को वापस बुलाया. स्वयं आगे बढ कर मोदी जी ने लोगों में देश से जुड़ने के भाव उभारने की कोशिश की. इसके ज्वार की इबारत आज भारतीय मानस में आसानी से देखी और पढी जा सकती  है .  

मोदी जी का ‘अच्छे दिन आएंगे’ वाला जुमला लोगों के मन को को भा गया था.  वे अपने-अपने ढंग से इसका इंतजार करते रहे और एक हद तक मोदी जी की सरल और विमुद्रीकरण जैसी कठिन हर पहल का साथ भी देते रहे.  अब पांच साल बाद जब जनता जनार्दन से भेंट हो रही है तो वह सब लोगों को कचोट रहा है. ऐसे में मोदी जी को पुनर्स्थापित करने की मुहिम पहले जैसी आसान नहीं रही. मोदी सरकार की स्वाभाविक जबावदेही बनती है कि वह अपना रिजल्ट कार्ड पेश करे. देश के सामने अनेक समस्याएं हैं जिन पर सबका ध्यान जाता है. कृषि, बाजार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मंहगाई, आवास, सड़क और अन्य अधोसंरचना का निर्माण, रोजगार, और गरीबी, काले धन का संचय  आदि की हकीकत से बखूबी वाकिफ मोदी जी ने ऐसे कई व्यापक सुधारों को अंजाम  दिया जिनसे गरीबों, स्त्रियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों का भला हो सके.  गरीबों को मिलने वाली सहायता के पैसे सीधे उन्हें ही मिलें और बिचौलिओं से मुक्ति मिले इसकी व्यवस्था करना एक बड़ा काम पूरा किया गया . साथ ही देश के प्रगति और विकास के अनेक कार्य भी शुरू किए.  इन मोर्चों पर उपलब्धि उतनी नहीं रही जितनी आशा की जाती थी. देश की अंतरराष्ट्रीय छवि में भी  सुधार हुआ है .

समाज में अनेक श्रेणियां हैं . गरीब , अमीर , मध्य वर्ग, हाशिए के लोग , पिछड़े , अल्प्संख़्यक , अनुसूचित , दलित , बहुजन आदि सामजिक और वैधानिक श्रेणियां हैं. इस प्रसंग में  जाति का प्रश्न राजनीति की नब्ज बना हुआ है जिसे नकारना संभव नहीं दिखता. वैसे राजनीति में घोषित तौर पर सभी दल समाजवादी ढांचे को  दिखाते हैं . समता , समानता और सबके लिए अवसरों की समान उपलब्धता को सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकार करते हैं पर व्यवहार में इसकी मुश्किलें सारे प्रयासों को निष्प्रभावी बन देती हैं . जन-सेवा और अंत्योदय सबका नारा है पर पूंजी के प्रति सबका कितना गहरा आकर्षण  है यह नेताओं की आय में अप्रत्याशित वृद्धि से लगाया जा सकता है .

अब गणतंत्र के चुनावी उत्सव का माहौल गरमा रहा है. आरोपों और प्रत्त्यारोपों को इतिहास और पुरातत्व की खुदाई से निकल रहे ध्वंसावषेषों द्वारा पुष्ट करते हुए पेश किया जा रहा है. चमत्कृत कर सकने वाले कुछ कुछ जादुई जैसे  करिश्माई खेल खेले जा रहे हैं. सभी दल और नेता एक बार फिर राजनीति के कुम्भ में स्नान करने को आतुर हैं . मजमा लगाने की हर जुगत लगाई जा रही है. अब वे संत या साधु पुरुष तो रहे नहीं उन्हेन हर सुख सुविधा ऐशो-आराम की व्यवस्था करनी होती है. नारों के दम पर अक्षमता का दम्भ लेकर भीड़ जुटाई जा रही है ताकि जन-समर्थन  जुटाया जा सके. भाषा प्रयोग की छटाएं दिल दुखा देने वाली है. अभिधा , लक्षणा और व्यंजना की शब्द शक्तियां जिस तरह से प्रयोग में आ रही हैं वह सुधी जनों के लिए दुख का एक बड़ा कारण हो रहा है. न भाषा की कोई बंदिश, न उम्र या पद का ही कोई लिहाज. कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हो रहा है.  यदि केंद्र की संसद और राज्यों के विधान मंडल गणतंत्र के विद्यालय जैसे माने जांय तो उसके विद्यार्थी भी आम विद्यार्थियों जैसे ही होते जा रहे दिखते हैं. सभा में वे प्राय: अनुपस्थित रहते हैं.  यदि आए तो  हंगामा , बेबात का विरोध और   निरर्थक प्रलाप ही उनका प्रिय शगल होता है. देश छोड़िए उन्हे अपने क्षेत्र के विकास की भी शायद ही चिंता हो. वे प्रश्न भी नहीं पूछते न उपलब्ध विकास राशि का सदुपयोग ही कर पाते हैं. ऐसे में जनतंत्र का ढांचा यदि चरमराने लगे तो क्या आश्चर्य!   

अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए आज राजनीति के सेनानी  जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के रथों की सवारी के लिए उतावले हैं. चुनावी समुद्र में अपना बेड़ा पार लगाने के लिए चाहे जैसे हो पनघट की टेढी होती डगर तो पार करनी ही है. सत्ता-सुख मादक होता है और उस पर काबिज बने रहना या हथियाना  ही परम धर्म है. वाद, प्रवाद, विचार, दुर्विचार सभी का स्वागत है.  सारे वैचारिक या अन्य प्रकार के अंतर या बाह्य विरोध और आग्रह स्थगित कर वे समझौते के सभी प्रकार अपनाते हुए वोट-समीकरण को अपने पलड़े की ओर झुकाने को आमादा हैं.  हद तो तब हुई जब एक दल को छोड़ दूसरे दल में जा रहे नेता के बारे में उनके पहले वाली पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि ‘हमारे कहने  पर और हमारी अनुमति से वह दूसरी पार्टी में गए हैं’. सत्ता कब्जाने का एकमात्र लक्ष्य सभी तरह के मतभेदों और आपसी कलह आदि पर भारी पड़ता है. परिणाम यह है कि स्थानीय स्वीकृति और राष्ट्र के स्तर पर किसी राजनैतिक पार्टी की छवि को एक साथ जुटाना मुश्किल हो रहा है. एक ही पार्टी अनेक राज्यों में अन्य पार्टियों के साथ किसी भी तरह के तालमेल के लिए स्वतंत्र हो रही है. कुछ दिनों तक तो गलबहियां अच्छी लगती हैं पर जल्द ही मोहभंग हो जाता है.

आज विचारों की गली सूनी-सूनी सी है . वहां पसरे सन्नाटे में हर आवाज तीखी और शोरनुमा लगती है.  लोग लाचार हैं इनके कलरव और निनाद को झेलने के लिए. ऐसे में दृश्य मीडिया हर किसी जायज या नाजायज जरूरी या गैर जरूरी घटना को जरूरत से ज्यादा स्थान देता नजर आ रहा है. खबरों का टोटा पड़ा है. हर डीह डाबर की खबर ली जा रही है. चुनावी रणनीतिकार प्रचार माध्यमों की सहायता से वोटरों के बीच हवा बनाने और फिर उनके मतों को बटोरने की सटीक तरकीबें ढूढने में लग चुके हैं. पक्ष और सारी मर्यादाएं तोड़कर    विपक्ष दिन रात छिद्रान्वेषण करते हुए खामियों को निकालने में भरसक जुटा है.  चुनाव देश की नियति निर्धारित करते हैं. इसके लिए जरूरी है कि इसकी देख रेख करने वालों की नीयत साफ और ईमांदार हो. 

भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति-19 का बहुप्रतीक्षित मसौदा इक्कीसवीं सदी के लिए ‘भारतकेंद्रित’ और ‘जीवंत ज्ञान समाज’ के निर्माण के दो महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ  विचारार्थ जारी किया गया है. साथ ही यह एक समावेशी दृष्टि अपनाते हुए भारत के भविष्य की रचना के लिए भी प्रतिश्रुत है. जहां एक ओर मनुष्य के विकास में शिक्षा कि भूमिका निर्विवाद रूप से स्वीकृत है वहीं भारत में प्रचलित आधुनिक शिक्षा के असंतुलित विस्तार के साथ उपजती तमाम विसंगतियों से भी सभी परिचित हैं. मसलन मौलिक सोच का अभाव, मानसिक गुलामी, पश्चिम से आयात और  इन सबके चलते ऐसी व्यवस्था का संचालन जो समाज को पंगु बनाती चले क्योंकि वह कृषि प्रधान, गांव की प्रमुखता वाले देश और समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं वाले भारत के अनुकूल नहीं है आदि प्रश्न उठाए जाते रहे हैं. अत: भारत को केन्द्र में रख कर शिक्षा पर विचार करना उन सभी लोगों के लिए सुखद समाचार है जो उसके विस्मरण, उपेक्षा , भ्रामक या अवांछित प्रस्तुति से खिन्न रहा करते थे. ऐसे ही ‘ज्ञान (केंद्रित!) समाज’ का विचार भी भारतीयों के लिए हर्षजनक  प्रतीत होता है जो ज्ञान को पवित्र, क्लेश दूर कर मुक्ति देनेवाला मानते आए हैं. कहना न होगा कि भारतीय समाज  की ज्ञान-केंद्रिकता बढी सुदृढ परम्परा वाली है.  इसके ठोस  प्रमाण के रूप में सदियों पुराने विभिन्न ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में उपलब्ध रचनाओं को लिया जा सकता है जो आततायी आक्रमणकारियों  द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जला डालने बाद भी शेष बची हुई है . अरण्य ( जहां रण्य अर्थात कोलाहल न हो, शांति हो! ) में विकसित  यह परा और अपरा के ज्ञान और शोध  की धारा गुरु-शिष्य की चेतना को मांजते हुए गुरुकुलों में विकसित होती रही. इसकी व्यापक अध्ययन व्यवस्था के अंतर्गत आत्मान्वेषण और आत्म-परिष्कार के साथ-साथ अभ्युदय अर्थात लौकिक समृद्धि की भी व्यवस्था की गई थी. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ बड़े ही समावेशी ढंग से जीवन-चर्या को दिशा देने वाले थे. अंग्रेजों के आगमन के समय भारत में शिक्षा की एक व्यापक आधार संरचना मौजूद थी ऐसा उन्ही की रपटों से पता चलता है. अत: जब नई शिक्षा नीति बन रही थी तो यह आशा थी कि यह पश्चिम से विना आतंकित हुए निर्भय हो कर परम्परा और समकालीन प्रश्नों के साथ साहसपूर्ण उत्साह से संवाद करेगी और  आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समर्थ भारत के लिए एक प्रस्थान-विंदु साबित होगी.

यह बात स्पष्ट है कि पश्चिम को ही दुनिया का केंद्र मानना और वहीं से ज्ञान का आयात  करना प्रच्छन्न रूप से नव उपनिवेशवाद ही है. यह किसी भी तरह से  श्रेयस्कर नहीं  कहा जा सकता.  स्वतंत्र भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के साथ ज्ञान  के विभिन्न क्षेत्रों में अवदान को लेकर नीति नियामकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाशास्त्रियों सभी में  सहमति है कि हमारी ज्ञान-यात्रा लीक पीटती रही और प्राय: निरुद्देश्य ही भटकती रही है. उसकी जो भी उपलब्धियां हो सकी हैं वे व्यवस्था के कारण न हो कर उसके बावजूद हुई हैं. अत: प्रस्तावित शिक्षा नीति से भारतीय जीवन दृष्टि को ध्यान में रख कर अवधारणा, सर्जना और बौद्धिकता के स्तर पर रचनात्मक व्यापक पहल अपेक्षित थी जो आज की विमानवीय और सृष्टिविरोधी हिंसक प्रवृत्तियों का प्रतिरोध कर सकें .

 शिक्षा नीति के मसौदे को देख कर यह अचरज जरूर हुआ कि वर्तमान नीति प्रणेताओं को स्वामी विवेकानंद के एक वक्तव्य (वह भी आधे-अधूरे !) के अलावे कोई सार्थक भारतीय विचार उल्लेख करने योग्य नहीं मिला हालांकि ज्ञानियों की और समृद्ध ज्ञान की शंकराचार्य, तिरुवल्लूर से ले कर कबीर तक शास्त्रीय और लोक-प्रचलित अनेक परम्पराएं बदस्तूर  पूरे भारत में मौजूद हैं.  साथ ही भारत में भी शिक्षा के बारे में भी निरंतर सोचा जाता रहा है . पिछले शिक्षा आयोगों के प्रतिवेदनों में बड़े ही सारगर्भित विचारों को प्रस्तुत किया जा चुका है. भारत में शिक्षा के प्रसंग में उसकी वृहत्तर मानवीय परिकल्पना को साकार करने वाले दो आधुनिक महापुरुषों का स्मरण किए बिना मन नहीं मानता है जो पश्चिम की शिक्षा से अवगत होते हुए भी भारत के लिए उसके स्वभाव के अनुसार विचार कर सके थे. एक तो पहले एशियाई जिन्हे नोबुल मिला था गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होने ऐसे भारत की कल्पना  की थी ‘जहां चित्त भय शून्य हो, जहां सिर उन्नत  हो, जहां  ज्ञान मुक्त  हो’ .  गुरुदेव ने शिक्षा पर सोचा भी और उसका  व्यावहारिक रूप यथार्थ के स्तर पर भी उतारा . उनके हिसाब से शिक्षा मनुष्य को मुक्त करती है और  व्यक्ति को ज्ञान के आंतरिक प्रकाश से परिपूर्ण कर देती है.  रचना और सृजन से भरी शिक्षा व्यक्ति को वासनाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त कर विश्व को स्वीकार करने का साहस देती है. वह  विश्व का अनुभव करने के लिए सहानुभूति की शक्ति प्रदान करती है. उच्चतम शिक्षा सिर्फ सूचना  नहीं देती है; वह समस्त अस्तित्व के साथ समंजस बनने और बनाने का साहस और उपाय भी उपलब्ध कराती है. गुरुदेव के मुख्य विचार थे कि शिक्षा को प्रकृति के अनुकूल, मानवीय, अंतरराष्ट्रीय और आदर्शोन्मुख होना चाहिए. श्रीनिकेतन और शांतिनिकेतन जैसी शिक्षा संस्थाओं को गुरुदेव ने इन्हीं  सिद्धांतों के अनुरूप रचा, गढा और संचालित भी किया.

  दूसरे महापुरुष हैं  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो यह कहते हैं कि ‘ शिक्षा बालक के शरीर, मन, तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित  करती है और  बाहर प्रकाश में लाती है’. उनके विचार में  ‘शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना है. जो शिक्षा मानवीय सद्गुणों के विकास में योग नहीं देती और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग नहीं प्रशस्त करती वह शिक्षा अनुपयोगी है’.  उनका विचार है कि ‘ बालक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के पूर्ण विकास का दायित्व शिक्षा पर है’. जब तक शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास एक साथ नहीं हो जाता तब तक केवल बौद्धिक विकास एकांगी ही  बना रहेगा. जैसा कि सबको ज्ञात है गांधी जी ने ‘ नई तालीम’ नाम से शिक्षा प्रणाली भी शुरू की और वर्धा में उसका उपक्रम भी शुरू किया. अभी भी ‘आनंद निकेतन‘ नामक विद्यालय गांधी जी द्वारा स्थापित सेवा ग्राम आश्रम में संचालित है और उनकी पद्धति के कई और विद्यालय भी देश में अन्यत्र चल रहे हैं.

 कहना न होगा कि दोनों ही महापुरुष शिक्षा को भारत, ज्ञान और मनुष्यता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे. यह अलग दुखांतिका है कि शिक्षा की जो मुख्यधारा देश में स्थापित हुई  उसकी नियति अंग्रेजी शासकों  ने तंय कर दी थी और हम उसी का पालन करते चले आए और विचार कर कुछ करने का कोई अवकाश ही नहीं मिला. आगी भी जो बदलाव लाए गए वे ज्यादातर पश्चिमी शिक्षा संस्थानों की नकल थे ( जैसे – सेमेस्टर व्यवस्था, सी बी सी एस ) जिनको आज तक हम ठीक से लागू भी नहीं कर सके और जिनके कारण  शिक्षा का कार्य प्रवेश और परीक्षा कराने तक सिमटता गया है . ऐसे में प्रस्तावित शिक्षा नीति से शिक्षा जगत को बड़ी आशाएं थीं. पर ससौदे को देख कर यही लगता है कि उसके निर्माण में प्रकट रूप से  भारत के बाहर का पाश्चात्य चिंतन ही भारत को समझने का प्रमुख आधार बनाया  गया है. उसे देख कर यू पी ए सरकार के अंतर्गत 2005 में सैम पित्रोदा महाशय की अगुवाई में बने ‘ नालेज कमीशन ’ की अवधारणा  याद आती है और बहुत हद तक उसी की छाया और विस्तार दिखाई पड़ता है. पित्रोदा महोदय ज्ञानकेंद्रित अर्थ व्यवस्था ( नालेज इकोनोमी) में भारत की वैश्विक बढत बनाने के  उद्यम को बढावा देने के लिए तत्पर थे . जैसा कि सर्वविदित है वह आयोग चार वर्ष तक काम करता रहा और फिर आंतरिक विवादों आदि के चलते उसके प्रयासों की कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो सकी और अंतत: वह निष्क्रिय हो गया. उसी के सूत्र को ले कर आगे बढाते हुए 2015 से 2019 तक की  अवधि में नई सरकार की पहली पारी की उपलब्धि के रूप में वर्तमान शिक्षा नीति का यह मसौदा प्रस्तुत किया गया.

गांधी और टैगोर जैसे चिंतक और मानवीय मूल्य जैसे प्रश्न और  शिक्षा के लक्ष्य  इस नीति  के लिए वस्तुत: अप्रासंगिक हैं. भारत की शिक्षा की हकीकत क्या है ? इसकी आज की कठिनाइयां क्या हैं ? ये बेहद जरूरी प्रश्न भी इसमें उचित ढंग से सम्बोधित नहीं  हो सके  हैं. यह स्वीकार कर कि इक्कीसवीं सदी की एक वैश्विक हो चुकी दुनिया है जो पश्चिम के अतिविकसित देशों के रूप में प्रस्तुत है वहां खड़े हो कर भारत-केंद्रित विचार ही इस नीति का खांचा और ढांचा बन गए हैं.  डेलोर्स समिति की 1996 की ( बीसवीं सदी की प्राचीन ! ) रपट, ‘ इक्कीसवीं सदी की अवधारणा’ और अंतरराष्ट्रीय रपटों को आधार बना कर पिछली शिक्षानीतियों को आगे बढाते हुए इस मसौदे को तैयार किया गया है. यह भी उल्लेखनीय है ‘इक्कीसवीं सदी’ की अवधारणा सिर्फ वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकीकरण विशेषत: डिजिटलीकरण के सीमित अर्थ में स्वीकार की गई है जो भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप रूपांतरित करने के लिए जरूरी है. परंतु समकालीनता की यह समझ आधी-अधूरी ही है. इक्कीसवीं सदी एक्सार ( होमोजेनस) नहीं है. कोई भी देख सकता है कि देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी  इसमें एक ही साथ कई समय चल रहे हैं. ऐसे ही ‘ ज्ञान-समाज’ ( नालेज सोसाइटी)  जो इस मसौदे का वीज वाक्य है उसका आशय भी पश्चिम से ही उठा लिया गया है. इसमें ज्ञान की एक बड़ी ही सीमित अवधारणा स्वीकार की गई है. वह निश्चय ही  संकुचित और जीवन की ग़ुणवत्ता की दृष्टि से एक हद तक कमजोर भी प्रतीत होती है. वह ही एक विकल्प नहीं है और बहुत अच्छा  या श्रेयस्कर त्विकल्प तो नहीं ही है, प्रेय हो सकता है!) . 

मसौदे में प्रयुक्त ‘ज्ञान-केंद्रित समाज’ की ओर जाना सारे मानवीय सरोकारों को छोड़ कर सूचना और ज्ञान आधृत सामाजिक-आर्थिक संगठन,जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर टिका होता है, को न्योता दे रहा  है. सूचना और ज्ञान के उत्पादन और प्रसार तथा तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति से उपजे नवाचार को आत्मसात करने के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक और सामाजिक विकास की संतुलित सार्वजनिक नीति का भी हो विकास, उसे लागू करना और उसे निरंतर तरो-ताजा बनाए रखना. मसौदे में आशा व्यक्त की गई है कि डिजिटल तकनीकी के उपयोग द्वारा पारदर्शिता आएगी, व्यापार की क्षमता बढेगी, और नागरिक सुविधाओं को बढाना संभव होगा. यदि महानगरों को छोड़ पूरे भारत को नजर में रखें तो यहां का सामाजिक और आर्थिक यथार्थ  इस तरह की स्थिति से  अभी भी बड़ा दूर है और उसका स्वभाव भी भिन्न है. इन तकनीकों का आश्रय ले कर भारत में नित्य प्रति प्रकट हो रहे आर्थिक घोटालों के आयाम जिस तरह बढते जा रहे हैं उन्हें देख कर नैतिकता के प्रश्न प्रखर रूप से सामने आ रहे हैं जिनका उत्तर मानवीय सामाजिक चरित्र को पुष्ट करने की जरूरत बता रहे हैं.

यह भी विचारणीय है कि पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद सूचना-युग आया और अब ज्ञान-युग घोषित हुआ है जो  और कुछ नहीं उत्तरआधुनिकता की चिन्हारी है. सूचना-समाज इसलिए कहा गया कि कम्प्यूटर, डाटा संसाधन और संचार में सूचनाओं का तीव्र आवागमन शुरू हुआ. ज्ञान-समाज में सूचना नहीं ज्ञान सबसे बड़ी सम्पदा बनती है. लोगों के मन-मस्तिष्क में क्या बसा है और क्या भौतिक रूप में आ सकता है वही अर्थ-व्यवस्था को आगे ले चलेगा. आज उच्च विकास की  स्थिति में पहुंच रहे  समाजों  में ज्ञान के उत्पादन और उपयोग से  समृद्धि और खुशहाली लाने का स्वप्न देखा जा रहा है. वस्तुत: ‘ज्ञान-समाज’ उन समाजों को व्यक्त करता है जो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पैदा करने की क्षमता पर निर्भर कर रहे हैं. ज्ञान अब बाजार में एक खास माल और व्यापारिक उत्पाद बन रहा है. ज्ञान-समाज में शिक्षा जीवनपर्यंत चलती रहेगी क्योंकि तकनीकी प्रगति के साथ सारा पुराना व्यर्थ होता रहेगा नया अर्जित करते रहना होगा. ज्ञान की जटिलता निरंतर बढती जायगी.  तीव्र गति से मिलती सूचना के अर्थ को ग्रहण करने और जटिल ज्ञान के प्रति एक नए दृष्टिकोण की जरूरत हमेशा बनी रहेगी. सीखने की व्यक्तिनिष्ठता या निजता और ज्ञान-वितरण के बढते वैश्वीकरण के बीच अध्यापक को फिर से परिभाषित करना होगा.

 ज्ञान और सूचना आज आम आदमी की जिंदगी पर  तेज असर डाल रहे हैं. हम देख रहे हैं कि सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी को साझा करना अर्थ व्यवस्था और समाज को दोनों को बदलने की शक्ति रखता है. समावेशी ज्ञान समाजों के निर्माण के लिए सूचना तक सबकी पहुंच और उसे साझा करते रहना प्रमुख आधार बन रहे हैं. यह माना जा रहा है कि सूचना तक सार्वभौम पहुंच होने से शांति आएगी और टिकाऊ आर्थिक विकास हो सकेगा.  पर वास्तविकता कुछ और ही  है. आज अमेरिका या कोई और सशक्त देश साइबर युद्ध छेड़ सकता है. मानवीय संवेदना और मूल्यों का विकल्प सूचना और उस पर आधृत ज्ञान कभी नहीं हो सकता. अत: भारत और मनुष्यता की वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा और शिक्षा के लक्ष्य यहां के संदर्भ में पहचानने होंगे. शिक्षा सूचना साधक एक मशीनी तंत्र मात्र नहीं हो सकती. यदि उसमें मूल्यवत्ता की स्थापना नहीं होगी तो और कहां होगी?  इस दृष्टि से हमारी शिक्षा-नीति में सुधार की काफी गुंजाइश मौजूद है.  

          प्रकट रूप में शिक्षा नीति का मसौदा भारत में शिक्षा की प्रचलित विसंगतियों का गहन विश्लेषण करने के उपरान्त भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था की वकालत करता है. इसमें भविष्य की अपेक्षाओं का आकलन कर महत्वपूर्ण सस्तुतियां की गई हैं. यह संतोष का विषय है कि इसमें भाषा और संस्कृति के महत्व को भी केंद्रीय स्थान दिया गया है. शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े कई व्यावहारिक प्रश्नों पर पहली बार विचार करते हुए उसके बहुस्तरीय पुनर्गठन और तदनुसार आवश्यक संसाधनों का प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया गया है. इसमें उल्लिखित त्रिभाषा सूत्र बहुभाषा भाषी भारतीय समाज के लिए सर्वथा उपयुक्त है. भाषा के संस्कार द्वारा ही संस्कृति और ज्ञान की समस्त विधाओं में प्रवेश मिलता है और विचार की दृष्टि मिलती है. अंग्रेजी का भूत हमारे सिर पर सवार है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता रहा है. अंग्रेजी की सामंती प्रवृत्ति से एक अभिजात वर्ग वर्चस्वशाली होता रहा है और नब्बे प्रतिशत जनता पर अधिकार जमाता रहा है. अंग्रेजी भरोसे की और प्रामाणिक भाषा मान ली गई और उसका संजाल इतना विस्तृत हुआ कि हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाएं हाशिए पर ढकेल दी गईं. अभिव्यक्ति पर बंदिश लग गई और कानून , शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे आधारभूत विषय जनता जनार्दन की पहुंच से बाहर होते गए.

अतएव भारत की इस त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए. उसके स्थान पर किसी भी भारतीय / विदेशी भाषा का चयन का अवसर मिलना चाहिए. कक्षा 6-8 तक प्राचीन (क्लासिकल ) भाषा के अध्ययन का प्रस्ताव भी अत्यंत उपयोगी है. सांद्कृतिक विस्मरण के दौर में भारतीय ज्ञान परम्परा का परिचय अनिवार्य रूप से सभी छात्रों को दिया जाना उपयुक्त है.

 आज की  जमीनी  हकीकत को देखते हुए  नई शिक्षा नीति का  यह मसौदा निश्चय ही एक बहुत बड़ी छलांग है. एक महत्वाकांक्षी दृष्टि से आरम्भ से लेकर जीवनपर्यंत शिक्षा का  जो वितान इसमें प्रस्तुत  किया गया है वह सरकार द्वारा गहन विचार की अपेक्षा करता है . बहुत दिनों से भूखी तरसती शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बजट में छूटा छाटा कुछ शेष मिलता रहा  है.  पूर्व प्राथमिक  से ले कर उच्च शिक्षा तक से जुड़े सभी मुद्दों पर कल्पनाशीलता के साथ आमूल चूल परिवर्तन का संकल्प ले कर उपस्थित यह दस्तावेज बड़ी आशावादिता के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों, प्रक्रियाओं और विद्यार्थी की ज्ञान और कौशल की सभी संभव संभावनाओं के लिएअवसर का प्राविधान प्रस्तुत कर रहा है. साथ ही अध्यापकों की उपलब्धता की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण और उनकी जीवन-दशा को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी देता है. यह सब विकसित देशों के पैमानों को ध्यान में रख कर  सोचा गया है. यह दस्तावेज एक तरह की सुनम्य व्यवस्था का पक्षधर है. यह अवश्य है कि स्वायत्तता देने की बात कह कर अनेक जटिल संरचनाएं भी पेश  हुई हैं जो उसे काटती हैं.

दुर्भाग्य से अब तक भारत में शिक्षा के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहते रहे हैं. साथ ही सरकारी तंत्र शिक्षा के प्रति कितना असंवेदनशील है और प्रचलित व्यवस्थाएं जाने कितने गत्यवरोधों से बाधित हैं इसके अनुभव से पूरा देश गुजरता  रहा है. ऐसे में  इस नीति को कार्य रूप में लागू करने के लिए दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों की जरूरत होगी. आशा  की जाती है कि संसद में जिस सामर्थ्य के साथ जनता ने समर्थन देकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है उसका मान रखते हुए यह लोकप्रिय सरकार जन जन  को सशक्त बनाने के लिए शिक्षानीति को सचमुच भारतकेंद्रित विचार के साथ लागू करेगी. यह उसका ऐतिहासिक रूप से अमूल्य  सांस्कृतिक योगदान होगा.

अगस्त २०१९ में “न्यूज़ टाइम्स पोस्ट” पत्रिका में प्रकाशित साक्षात्कार –

1.माना जाता है कि उच्च शिक्षा में रिसर्च या शोध की भूमिका सबसे अहम होती है। इस मापदण्ड के आधार में भारत में शोध की क्या स्थिति है?

आज की दुनिया में उच्च शिक्षा के लिए शोधकार्य प्राणनाड़ी सरीखा होता है .  भारत में शोध की मात्रा  और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से स्ठिति चिंतनीय  हो चली है. शोध से ज्ञान के नए क्षितिज  प्रकाश में आते हैं और जो नया ज्ञान प्राप्त होता है वह शिक्षण-प्रशिक्षण  के अंतर्गत शामिल होता रहता है. एक तरह से शोध ज्ञान-सृजन और ज्ञान-परिष्कार का कार्य करता है.  इस अवधारणा  में शोध और अध्ययन-अध्यापन के बीच में सीधा रिश्ता सोचा गया है और दोनों इस अर्थ में अन्योन्याश्रित होते हैं कि नए ज्ञान की जांच करने और परखने करने का अवसर शिक्षण कार्य में  मिलता है. दुर्भाग्य से भारत में उच्च शिक्षा के परिसरों में स्थिति भिन्न होती जा रही है . यहां की शिक्षण विधि प्रमाणित ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा की प्रशासनिक संरचना इतनी जटिल है कि पाठ्यक्रम , पाठ्यचर्या ( पेडागाजी) और मूल्यांकन में कोई बदलाव ले आना मुश्किलों को न्योता देना हो जाता है. उसका लाभ लेकर बहुतेरे शिक्षक भी किसी परिवर्तन का विरोध करते हैं और कोई शैक्षिक नवाचार कठिन चुनौती बन जाता है. फलत: शोध और अध्यापन के बीच ऐसी खाई पैदा हो जाती है जो कभी पटने का नाम ही नहीं लेती है. ऐसे में शोध कार्य भी शिक्षण की ही तरह एक पिटी पिटाई लीक पर ही चलता है . अत: पुराने या प्रतिष्ठित सिद्धांत और शोध-विधि को विना किसी विवेक के फैलाते रहने को सुरक्षित  मान लिया  जाता है और उसमें शोध का अनुष्ठान(रिचुअल)अधिक और नए ज्ञान की खोज  (जो खतरनाक या रिस्की भी हो सकता है!), कम ही होती है. प्राय: लोग अनुसंधान या रिसर्च में ‘अनु’  या ‘रि’ (पुन:) पर जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं  और नए के प्रति उत्साह कम होता है . शोध के स्वीकृत प्रारूप में भी पहले हुए शोध के सर्वेक्षण और समीक्षा के साथ ही शोध-यात्रा आरम्भ होती है. यह सब शोध में उसी यथास्थितिवाद का पोषण कर रहा होता है जो शिक्षण की प्रकिया में स्थापित है.

आज शोध कार्य रचनात्मकता ( क्रियेटिविटी) का विलोम होता जा रहा है. इस तरह ज्ञान प्रवाह शोध से शिक्षण की ओर न हो कर शिक्षण से शोध की ओर होता है.  इसका परिणाम शोध की गुणवत्ता पर पड़ता है. साथ ही कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़ कर अधिकांश उच्च शिक्षण  संस्थाएं अध्यापकों की कमी, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के अभाव आदि के कारण लम्बे समय से कुपोषण का शिकार होती रही हैं. आजकल शोध में समकालीनता और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है जिसके लिए जरूरी है कि निरंतर तत्पर रह कर कार्य किया जाय. इधर शोध को जीविका से जोड़ दिया गया और इसके चलते शीघ्रता से शोध समाप्त करने का दबाव भी बढता जा रहा है. इस चक्कर में तमाम समझौते करते हुए शोध उपाधि को अपनी सुविधाओं के अनुरूप सरलीकृत रूप में ढाल दिया गया और उसका स्तर घटता गया. देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की है पर जनसंख्या को ध्यान में रखेन तो वह बहुत निराशाजनक है. आज कल नवाचार ( इन्नोवेशन ) का युग है और शोध से ही नवाचार की राह खुलती है. ग्लोबल इन्नोवेशन इंडेक्स 2018 में 126 देशों के लिए इनपुट  और आउटपुट के आकड़ों को लेकर एक विश्लेषण किया गया है . इनपुट में शिक्षा संस्थान (इंस्टीट्यूशन) , शोधकर्ता ( ह्यूमन कैपिटल तथा रिसर्च)  , वित्तीय संसाधन और शोध की सुविधा ( इंफ्रास्ट्रक्चर) , बाजार की जटिलता( मार्केट सोफिस्टिकेशन)  , व्यापार की जटिलता ( बिजनेस साफिस्टिकेशन) . आउटपुट  के दो आधार हैं शोध ज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्गम ( (नालेज तथा टेक्नालोजी के आउटपुट)  तथा रचनात्मक प्रौद्योगिकी के निर्गम  ( क्रियेटिव टेक्नोलोजी आउटपुट ) . इंको आधार बना कर  स्विटजरलैंड का वैश्विक नवाचार सूचकांक पहले स्थान पर है.  उसके बाद क्रमश: नीदरलैंड , स्वीडेन, ब्रिटेन आते हैं. उसके बाद सिंगापुर 5वें स्थान पर और अमेरिका 6 वें स्थान पर  हैं. चीन  17 वें स्थान पर और भारत 57 वें स्थान पर है. स्पष्ट है कि हमें इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

2. भारत में उच्च शिक्षा में शोध को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके क्या कारण आप मानते हैं?

शोधकार्य एक समयसाध्य और धैर्यपूर्वक अनुशासन में रह कर किया जाने वाला उपक्रम है जिसके लिए मन से तैयार होना जरूरी होता है. शायद एक हद तक अस्पष्टता को सह पाने की क्षमता भी होनी चाहिए. आज इस तरह का मन ले कर शोध करने वाले शोध छात्रों की संख्या घटती जा रही हैं. बहुतों के लिए शोध करना पसंदीदा विकल्प न होकर मजबूरी हो जाता है. साथ ही शोध का परिवेश भी क्षोभजनक होता जा रहा है. आज तेज रफ्तार जिंदगी में शोधार्थी भी  सब कुछ तुरत-फुरत करने के लिए उद्यत होते हैं. प्राय: उनकी रुचि कार्य की  ज्ञान में योगदान या कौशल अर्जित करने की जगह डिग्री या प्रमाणपत्र पाने में अधिक होती है. इस तरह शोध के पर्यवेक्षक और शोधार्थी दोनों की ओर से कोताही बरती जाती है. शोध कार्य के क्रम में कई चरण होते हैं जिनके लिए समय पर बैठकें होनी चाहिए जो समय पर अक्सर नहीं हो पाती हैं  इसमें कार्यालय , उच्च अदस्थ अकादमिक अधिकारी और प्रक्रिया सभी का सहयोग  भी जरूरी होता है. कई जगह आंतरिक कलह , स्वयंसिद्ध विद्वानों के बढते अहंकार और आपसी वैमनस्य के कारण अकादमिक वातावरण विषाक्त होता जा रहा है. शैक्षिक परिवेश में इनको साध पाना सरल नहीं होता है और शोधार्थियों को कई स्तरों पर अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है और  बहुत से लोग उन्हें अनावश्यक परेशान करने में सुख की भी अनुभूति करते हैं.  वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण शोध कराने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक विभागों में अनुभवी प्राध्यापकों का भी अकाल पड़ा हुआ है. शोध के पश्चात के छात्रों  के कैरियर को लेकर भी इतना असमंजस बना हुआ है कि शोध अपनी चमक खोता जा रहा है. कुल मिला कर शोध का वातावरण असंतोषदायी होता जा रहा है. आज भारत में उच्च शिक्षा के लगभग 40 हजार संस्थान अस्तित्व में हैं. इनमें कई स्तरों पर विविधता है और शिक्षा कार्य के विस्तार और प्रसार के साथ उसके स्तर में ह्रास के लक्षण भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं.

3. शिक्षाविद् प्रो. यशपाल ने कहा है, ‘जिन शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो न तो शिक्षा का भला कर पाते हैं और न समाज का।’इस कथन से उनका क्या आशय है?

शिक्षा केंद्र समाज में आदर्श संस्था के रूप में देखे जाते हैं और उनसे मानक व्यवहार और मूल्यों की प्रतिष्ठा की अपेक्षा की जाती है. चूंकि शिक्षाकेंद्र  एक ‘मिनी समाज’ होता है इसलिए वहां मिलने वाला   समाजीकरण का अनुभव दूरगामी परिणाम वाला होता है. विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर उसकी अमिट छाप  पड़ती है. अत: इन केंद्रों में कार्यरत अध्यापकों का यह दायित्व  बनता है कि वे अपने आचरण से ईमानदारी और पारदर्शिता का संदेश दें. उन्हें  निर्वैर, पक्षपातरहित और निश्छल हो कर छात्रों , संस्था और समाज के हित में कार्य करना चाहिए . यह एक मन ही मन में स्वीकृत मान्यता बन चुकी है कि समाज को तो बदलने की छूट है पर अध्यापक को  चरित्र और आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ ही बना रहना है. जैसा कि सबको विदित है  गुरु की गुरुता या महानता को लेकर अपने यहां बहुत कुछ कहा गया है. वह गोविंद ( ईश्वर) से भी बड़ा है. ऐसे में उस पर अपने को अच्छा प्रमाणित करते रहने का और ऐसा ही बने रहने का  अलिखित पर भारी दबाव रहता है. एक अध्यापक के पास इसके सिवाय कोई और विकल्प ही नहीं है. समाज में सबकी नजरें उस पर टिकी रहती हैं. अध्यापक की संस्ठा की यह पुरानी संकल्पना अभी भी लगभग अपरिवर्तित है और कमोबेश सार्वभौमिक है. उससे किसी तरह का विचलन शिक्षा-संस्था के आंतरिक संचालन, उसकी उपलब्धियों  को तो सीमित करता ही है उसका नकारात्मक असर बड़ी दूर तक समाज पर भी पड़ता है .  लोग जिसकी दुहाई देते रहे हों यदि वही स्खलित होने लगे तो अच्छे कार्य करने के सारे स्रोत ही सूख जाएंगे .

4. हमारे यहां जो शोध होते भी हैं,उनकी गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। वास्तविकता क्या है?

यह बात सही है कि यदि थोड़े से संस्थानों को छोड़ दें तो शोध की स्थिति चिंताजनक हो रही है. इसका अनुमान इसी से लग सकता है कि आज यू जी सी  पिछले दस वर्षों  में हो चुके पी एच डी उपाधि के लिए किए गए शोध कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की तैयारी कर रही है. शोध कार्य की गुणवत्ता तो सुनिश्चित की ही जानी चाहिए क्योंकि इसके  अभाव में शोध कार्य का कोई मूल्य नहीं होता है. शोध की गुणवत्ता  के पैमानों पर गौर करें तो शोध कर्ताओं के बीच पांच प्रमुख आधार पर बल दिया जाता है. ये हैं : शोध कार्य की साख ( क्रेडिबिलिटी) , उसकी मौलिकता, शोध कार्य की संचार हेतु उपयुक्तता और प्रस्तुति , शोध कार्य का महत्व, और शोध में ईमानदारी (इंटिग्रिटी) प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं. संक्षेप में कहें तो किसी शोध कार्य की साख तब आती है जब शोध कार्य आंतरिक रूप से वैध हो, विश्वसनीय हो और सुसंगत हो. मौलिकता नवीनता और सर्जनात्मकता  से जुड़ी विशेषता है जो शोध के लिए चुनी गई समस्या, शोध में अपनाई गई विधि या शोध परिणामों की नई व्याख्या द्वारा आ सकती है. शोध कार्य का महत्व मुख्य रूप से उसकी समकालीनता, शोध परिणामों के सामान्यीकरण की क्षमता और उसकी व्यावहारिकता या उपयोग में ले आ पाने की संभावना पर निर्भर करता है ; संचार की उपयुक्तता मुख्यत: शोध के पीयर रिव्यू वाली अच्छी शोध पत्रिकाओं में शोध के प्रकाशन, उसकी समझ तथा शोध कार्य की प्रस्तुति की संरचना पर निर्भर करती है, शोध में ईमानदारी मुख्यत: शोध में पारदर्शिता, शोध कार्य करने में नैतिक (इथिकल) मानदंडों  के पालन और शोध के स्वीकृत नियमों और प्रावधानों के पालन करने से जुड़ी हुई है.  यह दुख की बात है कि आज भारत में बहुत सारी जगहों पर हो रहे शोध कार्य इन सभी मानदंडों पर दुर्बल दिखते हैं और नवाचार या नवोन्मेष की जगह शोध के नाम पर  तकनीकी दृष्टि से खानापूरी ही हो पा रही है . ज्यादातर शोध ऐसे ही होते हैं जिनके करने या न करने से ज्ञान या यथार्थ पर कोई असर नहीं  पड़ता है.

5. पिछले कुछ सालों में पहले के मुकाबले शोध के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, इसके बावजूद शोध के स्तर में सुधार क्यों नहीं हो रहा है?

यह सही है कि शोध योजनाओं के लिए कुछ अधिक धन उपलब्ध कराया गया है पर किनको और किस तरह की समस्याओं पर कार्य करने के लिए धन मिला है इसके विस्तार में जाने पर स्थिति ठीक नहीं दिखती है. पूरी व्यवस्था में खामियां नजर आती हैं. कई शोध पर्यवेक्षक शोध कार्य को एक यांत्रिक तरीके से निपटाने का उपाय निकाल लिए हैं और एक बड़ी संख्या में शोध छात्रों की फौज खड़ी कर दी है. वे बड़े ही लोकप्रिय होते हैं  और उनके पास शोध कराने का कारगर आजमाया हुआ नुस्खा होता है. वे शोध की कुछ रूढियों को पाल रहे होते हैं और उनके दुराग्रह भी बड़े गहरे स्तर पर काम करते हैं जो पीढी दर पीढी संक्रमित होते रहते हैं.  शोध से जुड़ा सरकारी तंत्र अपने ढंग से काम करता है जिसमेन कई गत्यवरोध काम करते हैं और समय पर काम नहीं हो पाता है.  साथ ही पूरी प्रक्रिया में इतने बखेड़े हैं कि कई लोगों ने शोध कार्य से अपना हाथ खीच लिया है या फिर मिले हुए शोध का धन वापस कर दिया है. यदि शोध पूरा हो भी जाता है तो उसे समाज तक या उसके लाभार्थियों तक पहुंचना मुश्किल होता है. शोध की दुनिया और उसके संभाव्य लाभार्थियों की दुनिया ही अलग होती है. शोध कार्य और समाज के बीच दूरी इसलिए भी बढ जाती है कि उनके बीच किसी संवाद की संभावना नहीं बनती है. शोध को तकनीकी लहजे में और प्राय: अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता है. उसे रूपांतरित कर भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने की कोई प्रभावी व्यवस्था अभी तक नहीं बन सकी है ताकि वह आम जनता को सुलभ हो सके . उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण सामान्यत: विश्वविद्यालय भी शोध के लिए अब अधिक उर्वर क्षेत्र नहीं रहे . अब राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों में ही ज्यादा शोध हो रहा है. यहाँ पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अब शोध में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बहुत बढ गई है.  शोध के प्रकाशन और उसकी उपलब्धता भी इंटर्नेट के कारण तीव्र गति से होने लगी है. इस तीव्रता के कारण शोध कार्य जल्दी ही बासी लगने लगते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोधकार्य में भाग लेने वालों की संख्या भी अप्रत्याशित रूप से  बढ गई है. हमारी शोध-संस्कृति (यदि है तो वह)  बदलते समय के साथ कदम मिला कर चलने में पिछड़ रही है.

6. शोध में गुणवत्ता की बहाली के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है?

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं शोध की गुणवत्ता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें जरूरी है कि ऐसा ज्ञान प्रदान करे जो  साख वाला हो, महत्वपूर्ण  हो, और मौलिक हो . प्रक्रिया की दृष्टि से उसे नैतिक आधार पर मजबूती से टिका होना चाहिए और संचार की दृष्टि से उसे समर्थ होना चाहिए.  इन सबके लिए शोध के प्रति यह नजरिया बदलना पड़ेगा कि वह ‘थीसिस लिख कर पाई जाने वाली डिग्री ‘ है . यह है तो , पर यही नहीं है. इसमें विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का परिष्कार भी सम्मिलित है. उसमें विषय की समझदारी  और बोध भी विकसित होना चाहिए. शोध करते हुए वह एक विशिष्ट ज्ञान परम्परा का वाहक भी बनता है. इस तरह के व्यक्तित्व विकास के लिए गुणवत्ता वाला अकादमिक परिवेश होना भी अनिवार्य  है. तभी शोधार्थी में शैक्षिक चुनौतियों से टकराने की ललक पैदा होती है और नवाचारी शोध संभव हो पाता है अन्यथा विदेशी समस्या या सिद्धांत की परीक्षा करते रहना या सिर्फ ‘शोध करने के लिए शोध’  की विलासिता  में ही  अपने शोध कार्य की इतिश्री समझ बैठना किसी भी तरह हितकर नहीं है क्योंकि उसमे जो श्रम, धन और समय व्यर्थ होता रहा है या अभी भी हो रहा है उसकी कोई व्याख्या नहीं है. इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है . इसके बदले उपयोगी और समस्यापरक शोध , जो हमारे अपने समाज से वास्ता रखता है , अधिक आवश्यक है. ऐसे शोध से समाज में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी.

चूंकि अधिकांश शोध विश्वविद्यालयों में होते हैं इसलिए शोध की गुणवत्ता की समस्या को उच्च शिक्षा के पूरे संदर्भ में समझने की आवश्यकता है. इसके कई आयाम हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. मुख्य विंदु इस प्रकार हैं:

• तात्कालिक रूप से जहाँ शोध की आवश्यक सुविधा नहीं है और जबर्दस्ती शोध के नाम पर कुछ किया जा रहा है वहाँ  की कुंठित  हो रही व्यवस्था में शोध कार्य  स्थगित करने में ही भलाई है.
• वरीयता के आधार पर पहले से ही मौजूद विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचना को शीघ्रतापूर्वक सुदृढ बनाया  जाय.
• नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तभी की जाय जब उसके लिए अपेक्षित संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया  जाय.
• शोध केंद्र के रूप में विभिन्न विषयों के अध्ययन केंद्रों की पहचान कर उन्हें उदारतापूर्वक सक्षम बनाने की आवश्यकता है. उन्हें दायित्व के साथ स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी जरूरतों का आकलन कर उपयोगी शोध कार्यक्रमों की प्रभावी व्यवस्था चला सकें.
• अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश के लिए शोध कार्य की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए.
• जिन विद्यार्थियों की शोध में अभिरुचि और योग्यता हो उन्हें ही शोध का अवसर मिलना चाहिए.

7. भारत के कई बड़े विश्वविद्यालयों में शोध के लिए जरूरी अन्वेषणपरक बुनियादी प्रवृत्ति का अभाव-सा नजर आता है। इसका क्या कारण है?

शोध के लिए खुले मन से संवाद करना  और विषय के साथ  गहरी संलग्नता जरूरी होती है. इसके लिए निरंतर बौद्धिक उत्तेजना मिलनी चाहिए. विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र की अनियमितता , छुट्टियों की बहुलता और तमाम तरह के व्यवधान अन्वेषी दृष्टिकोण को हतोत्साहित करते हैं. आज ज्यादातर शैक्षिक  परिसर में लोगों को  एक तरह की थकान , ऊब, नीरसता और शिथिलता घेरती  जा रही है .  अध्यापक गण किसी ज्ञान की पहेली के बारे में बहस करने के बजाय प्राय: एक दूसरे का छिद्रान्वेषण , आत्म-प्रशस्ति और व्यवस्था की अकर्मण्यता पर विलाप ही  करते नजर आते हैं. इनसे  जो कुछ गुंजाइश बचती है उसे  मूल्यांकन की पद्धति समाप्त कर देती है. सत्र के अंत में कुछ प्रश्नों के लिखित उत्तर देकर ज्ञान की जांच हो जाती है. इस पद्धति की एक ही जरूरत होती है – छात्र द्वारा ठीक-ठीक पुनरुत्पादन करना . प्रश्न भी ज्यादातर वर्णनात्मक होते हैं जिनके लिए मुख्यत: प्रत्यावाहन (रिकाल) करना होता है. यदि बहु विकल्पी किस्म के  वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए तो  पहचान( रिकागनिशन) की जरूरत पड़ती है. चूंकि बरसो बरस वही बात पढाई और जांची जाती है कोई भी सुबुद्ध छात्र आसानी से उन प्रश्नों का अनुमान लगा लेता है जो परीक्षा में आगंतुक होते हैं. इसलिए सब कुछ यंत्रवत हो जाता है  दूसरी ओर सृजन या ज्ञान के उपयोग करने की अपेक्षा करने वाले प्रश्न बहुत कम या नहीं होते हैं.  इस तरह ज्ञान के साथ जुड़ाव स्मृति पर आधृत होता है न कि सृजनात्मक प्रवृत्ति पर.  गवेषणा के पोषक और उसे प्रोत्साहित करने वाले तत्वों के अभाव में शोध की संस्कृति दम तोड़ने लगती है.

8. हमारे देश में शोध के क्षेत्र में समाज विज्ञानों की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। आप क्या मानते हैं? इसके कारण क्या हैं?

आम तौर पर सामाजिक यथार्थ   का अध्ययन, विश्लेषण और  उसकी  समस्याओं का समाधान  करना आधुनिक  समाज विज्ञानों का दायित्व ठहराया जाता है . कुल मिला कर  वे जीवन की गुणवत्ता  को स्थापित और सम्बर्धित करने  के लिए तत्पर होते  हैं.  भारत में सामाजिक विज्ञानों की स्थिति  को ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा.  युरोप से आयात कर  भारत में उच्च शिक्षा  केन्द्रों में इनकी शुरुआत बीसवीं सदी के आरंभ में हुई. विभिन्न विषयों के अध्यापन  की  भिन्न विदेशी संस्कृति की परम्पराएं  अपनाते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों  में इनकी विषयवस्तु और अध्ययन विधि तय हुई और उसे   मानक के रुप में ले कर हम आगे बढे .  इस उद्यम में पाश्चात्य संस्कृति की केन्द्रिकता को  वैज्ञानिकता के आवरण में अनदेखा  किया जाता रहा.  उसी के आलोक में हम सब भारतीय यथार्थ को समझने की कोशिश करते रहे इसके बावजूद कि यह पाठ स्वयं में अयथार्थ  और असंगत था  क्योंकि असम्बद्ध कोटियों की सहायता से एक आरोपित यथार्थ रचा जा रहा था.  इस तरह का शोध प्राकृतिक विज्ञानों की सफलता से अभिभूत हो कर चलता रहा. उन विज्ञानों विधि की श्रेष्ठता से चमत्कृत समाज विज्ञानियों  ने उसी तर्ज पर वस्तुनिष्ठ तथा मात्रात्मक  समाज विज्ञान विकसित करने की ठानी और यह आग्रह  अभी भी बना हुआ है. हम यह भी भूल गए कि मनुष्य स्वयं को परिभाषित करता है और उसकी  सर्जनात्मकता संस्कृति को जन्म देती है . अत: मानव स्वभाव और आचरण को समझने के लिए भिन्न विधियों की दरकार  है.  ऐसे में सामाजिक यथार्थ की पहचान और व्याख्या करते हुए  भारतीय परम्परा , रीति रिवाज, विचार , तथा व्यवस्थाएँ, हीन प्रतीत हुईं. यह अंग्रेजी राज  के हित में था  जिन्हेन औपनिवेशिक शासन मजबूत करना था. इसलिए  नई शिक्षा प्रणाली में भारतीय तत्व हाशिए पर धकेल दिए गए.  उल्लेख्य है कि यह वही अवधि है जब गांधी जी  , जो औपचारिक रूप से एक  प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिक नहीं थे , भारत की सभ्यता और संस्कृति का  एक मानव केंद्रित पाठ प्रस्तुत कर रहे थे जो स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्तरों  पर सुसंगत था.  उनके ‘ हिंद स्वराज’  में  समाज वैज्ञानिक सैद्धांतिकी और सामाजिक प्रयोग की एक  महत्वाकांक्षी परियोजना के सूत्र आसानी से देखे जा सकते हैं .  पर उनके विचारों को  लेकर उदासीनता ही रही और सामाजिक विज्ञानों में कोई खास जगह नहीं मिली.  पिछले कुछ दशकों में नव विकसित देशों में आत्मालोचन का काम शुरू हुआ है . संस्कृति के प्रति संवेदना निश्चित तौर पर बढी है और भारत में ‘सब अल्टर्न हिस्ट्री’, ‘ईंडियन सोशियोलोजी’,  ‘इंडीजेनाइजेशन आफ सोशल साइंस ‘ ,  ‘इंडीजेनस साइकोलोजी’  और ‘ इंडियन साइकोलोजी ‘ आदि की दिशा में कार्य हो रहा है. दलित और स्त्री विमर्श महत्वपूर्ण हो रहे हैं .  यह विडम्बना ही कही जायगी कि समाज विज्ञान में संस्कृति की वापसी वैश्वीकरण के दौर में हो रही है और  जब बाजार  बुरी तरह से हाबी होता जा रहा है . ऐसे में समाज विज्ञानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं कि वे स्थानीय और वैश्विक के बीच किस तरह से संतुलन स्थापित करें .

9. बिहार और यूपी में शिक्षकों द्वारा छात्रों से पैसे लेकर शोधकार्य करवाने के कई मामले सामने आए हैं, यानी छात्र बिना किसी योग्यता के डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति तो बहुत घातक कही जाएगी। आपइसे कैसे देखते हैं?.

मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि ईमानदारी या इंटिग्रिटी शोध प्रक्रिया का अहं हिस्सा है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता. शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित किए बिना शोध कोई अर्थ नहीं रखता . इस तरह की बात शोध का मखौल उड़ाने जैसा ही है . इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.

10. समय-समय पर शोध में नकल और चोरी के आरोप भी लगते रहे हैं। इस प्रवृत्ति से शोध का भला तो नहीं हो सकता?

यह बड़ा दुखद  और शर्मनाक है कि नकल और चोरी के प्रसंग में वरिष्ठ प्राध्यापक तक शामिल पाए गए हैं. इसे लेकर सरकार गम्भीर है और विश्वविद्यालयों में इसे रोकने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित है जिसका गजट भी हुआ है. उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए.

11. साल में दो बार यूजीसी-नेट परीक्षा होने के बावजूद विश्वविद्यालयों द्वारा अलग-अलग एम.फिल. और पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराना कितना प्रासंगिक है?

नेट की परीक्षा में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और अभ्यर्थी के लेखन , अभिव्यक्ति आदि का पता नहीं चलता. अत: विश्व विद्यालय अपने स्तर पर इसे जांचने की व्यवस्था करते हैं. इसका समाधान नेट की परीक्षा में जरूरी सुधार ला कर किया जाना चाहिए.

12. पहले शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान-प्राप्ति और व्यक्तित्व विकास था, लेकिन अब शिक्षा का मतलब रोजगार हो गया है। क्या इस दृष्टिïकोण के कारण भी शोध का कार्य प्रभावित हुआ है?

जीविका जीवन यापन से जुड़ी है . पहले शिक्षा में थोड़े से लोग आते थे जिन्हें नौकरी मिल जाती थी. अब शिक्षा के प्रसार के साथ स्थिति बदली है. दुर्भाग्य से हमने अभी तक रोजगार के विभिन्न विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया है. अर्थ व्यवस्था में बदलाव के साथ अब नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं. स्वरोजगार के अवसर भी बन रहे हैं.

13. आम आदमी तक शोध पहुंचे इसके लिए क्‍या किया जाना चाहिए? क्‍या शोध को मार्केट से भी जोड़ने की आवश्‍यकता है ?

शोध के संचार का एक स्वभाव हो गया है कि वह एक खास शैली और भाषा (मुख्यत: अंग्रेजी) में प्रस्तुत किया जाय. प्राय: यह ऐसे विशिष्ट तकनीकी शैली में किया जाता है जो आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती है. प्राय: सभी विषय विशिष्टता और विशेषज्ञता वाले होते हैं इसलिए उनकी समझ सबके लिए सरल नहीं हो सकती तथापि भाषाई दूरी उनको सार्वजनिक होने से रोकती है और ज्ञान का प्रसार होने या उस तक पहुंच होने में कठिनाई का सामना करना पड़्ता है. हम सपना देख रहे हैं कि भारत एक ज्ञान समाज ( नोलेज सोसाइटी ) बनेगा इसके लिए भी भाषाई खाई को पाटना होगा. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सुबोध शैली में शोध कार्य को प्रस्तुत करना चाहिए. इसके लिए कुछ पहल हो रही है पर वह पर्याप्त नहीं है. इस दिशा में गम्भीर पहल होनी चाहिए.  तभी शोध के प्रति सरकार और लोगों की अवधारणा बदलेगी  और अनुसंधान से जुड़े लोगों को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जा सके.

नई शिक्षा नीति के तहत भारत को केन्द्र में रख कर शिक्षा पर विचार करना उन सभी लोगों के लिए सुखद है जो उसके विस्मरण, उपेक्षा, और भ्रामक या अवांछित प्रस्तुति से खिन्न रहा करते थे. ऐसे ही ‘ज्ञान (केंद्रित!) समाज’ का विचार भी भारतीयों के लिए हर्षजनक है जो ज्ञान को पवित्र और क्लेश को दूर कर मुक्ति देनेवाला मानते आए हैं. भारतीय समाज की ज्ञान-केंद्रिकता सदियों पुराने विभिन्न ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में उपलब्ध रचनाओं से प्रमाणित होती है जो आततायी आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा के विशाल पुस्तकालय को जला डालने बाद भी शेष बची हुई है . कभी गुरुकुलों में विकसित हुई इस अध्ययन व्यवस्था में आत्मान्वेषण के साथ अभ्युदय अर्थात लौकिक समृद्धि की भी व्यवस्था थी. अंग्रेजों के आगमन के समय भी भारत में शिक्षा की एक व्यापक आधार संरचना मौजूद थी ऐसा उन्ही की रपटों से पता चलता है. हां  जब वे यहां से गए तो वह जरूर खस्ता हाल हो गई थी . अत: नई शिक्षा नीति से यह आशा है  कि वह पश्चिम से विना आतंकित हुए निर्भय हो कर परम्परा और समकालीन प्रश्नों के साथ साहस के साथ संवाद करेगी और  आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समर्थ भारत के लिए प्रस्थान-विंदु साबित होगी.

 यह एक दुखांतिका ही है कि शिक्षा की जो मुख्यधारा देश में स्थापित हुई उसकी नियति अंग्रेजी शासकों ने तंय कर दी थी और हम उसी पर चलने लगे. आगे भी जो बदलाव लाए गए वे ज्यादातर पश्चिमी शिक्षा संस्थानों की नकल थे ( जैसे – सेमेस्टर व्यवस्था, सी बी सी एस ) जिनको आज तक हम ठीक से लागू भी नहीं कर सके और अब शिक्षा का कार्य ‘प्रवेश’ लेने और ‘परीक्षा’ कराने तक सिमट सा गया है . ऐसे में प्रस्तावित शिक्षा नीति से देश को बड़ी आशाएं हैं. पर वर्तमान मसौदे को देख कर यही लगता है कि उसके निर्माण में मूलत: ‘ ज्ञान केंद्रित समाज ‘ की पाश्चात्य  अवधारणा को ही भारत को समझने का औंजार और निकष बनाया  गया है. उसे देख कर यू पी ए सरकार के अंतर्गत 2005 में सैम पित्रोदा महाशय की अगुवाई में बने ‘ नालेज कमीशन ’ की  भी याद आती है और बहुत हद तक उसकी छाया भी दिखती है. वह आयोग आंतरिक विवादों आदि के चलते निष्क्रिय ही रहा और कोई सार्थक बात नहीं बन सकी. चार वर्ष में यह मसौदा तैयार हुआ यह मसौदा कुछ रूढियों को विकल्पहीन अंतिम सत्य मान कर चल रहा है. वह मनुष्य को एक तकनीकी व्यवस्था के रूप में सिरजना चाह रहा है जो इक्कीसवीं सदी के लिए जरूरी कौशलों से फिट हो. यह स्वीकार कर कि इक्कीसवीं सदी की एक वैश्विक हो चुकी दुनिया है जो पश्चिम के अतिविकसित देशों के रूप में उपस्थित  है वहां खड़े हो कर भारत-केंद्रित विचार ही इस नीति का आधार है. परंतु यह याद रखना जरूरी है कि इक्कीसवीं सदी एकसार ( होमोजेनस) नहीं है. कोई भी देख सकता है कि देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी  इसमें एक ही साथ कई समय चल रहे हैं और अनेक विविधताएं हैं.

पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद सूचना-युग आया और अब ज्ञान-युग घोषित हुआ है. सूचना-समाज इसलिए कहा गया कि कम्प्यूटर, डाटा संसाधन और संचार में सूचनाओं का तीव्र प्रसार शुरू हुआ. ज्ञान अब बाजार में एक खास माल और व्यापारिक उत्पाद बन रहा है. ज्ञान-समाज में तकनीकी प्रगति के साथ ज्ञान की जटिलता निरंतर बढती जायगी.  सीखने की व्यक्तिनिष्ठता या निजता और ज्ञान-वितरण के बढते वैश्वीकरण के बीच अध्यापक को फिर से परिभाषित करना होगा. ‘ज्ञान-केंद्रित समाज’ की ओर जाना  मूल्यविरत  प्रौद्योगिकी पर टिकी  व्यवस्था  को न्योता देना है . मानवीय संवेदना और मूल्यों का विकल्प सूचना और उस पर आधृत ज्ञान कभी नहीं हो सकता. अत: भारत और मनुष्यता की वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा और शिक्षा के लक्ष्य यहां के संदर्भ में पहचानने होंगे. शिक्षा सिर्फ सूचना-साधक एक मशीनी तंत्र नहीं हो सकती. यदि उसमें मूल्यवत्ता की स्थापना नहीं होगी तो और कहां होगी?  

          प्रकट रूप में शिक्षा नीति का यह मसौदा भारत में शिक्षा की प्रचलित विसंगतियों के समाधान के लिए भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था की वकालत करता है. यह संतोष का विषय है कि इसमें भाषा और संस्कृति के महत्व दिया गया है. शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े कई व्यावहारिक प्रश्नों पर विचार करते हुए उसके बहुस्तरीय पुनर्गठन और तदनुसार आवश्यक संसाधनों का प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया गया है. इसमें उल्लिखित त्रिभाषा सूत्र बहुभाषा भाषी विविधतापूर्ण भारतीय समाज के लिए सर्वथा उपयुक्त है. भाषा  द्वारा ही संस्कृति और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश मिलता है और आवश्यक विवेक उपजता  है. अब तक अंग्रेजी की सामंती प्रवृत्ति के साथ एक अभिजात वर्ग वर्चस्वशाली होता रहा है. अंग्रेजी भरोसे की और प्रामाणिक भाषा मान ली गई और हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को  हाशिए पर ढकेल दिया गया. अभिव्यक्ति पर बंदिश लग गई और कानून, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे जमीनी सरोकार वाले विषय भी जनता जनार्दन की पहुंच से बाहर होते गए. अतएव इस त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए. उसकी जगह किसी भी भारतीय / विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलना चाहिए. शिक्षा नीति में सम्मिलित कक्षा 6-8 तक प्राचीन (क्लासिकल) भाषा के अध्ययन का प्रस्ताव भी उपयोगी है. ऐसे ही बढते सांस्कृतिक  विस्मरण के वर्तमान दौर में भारतीय ज्ञान परम्परा का परिचय भी सभी छात्रों को मिलना  चाहिए. इसके द्वारा चरित्र-निर्माण, मूल्यबोध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित  होने का अवसर मिल सकेगा.

 भारत में स्कूली शिक्षा की आज की  जमीनी  हकीकत  इस अर्थ में बड़ी भयावह  हो रही है कि  निरंतर बढती छात्र-संख्या के मद्दे नजर हमारी आधार संरचना बेहद अपर्याप्त है. आकार के हिसाब से चीन के बाद यह विश्व की दूसरे नम्बर की स्कूली शिक्षा व्यवस्था है. जिस तरह भारत की जनसंख्या बढ रही है उसमें युवा वर्ग का अनुपात बढ रहा है. यह मानव पूंजी ठीक तरह से उत्पादक कार्यों में लग सके इसके लिए जरूरी होगा कि इनकी शिक्षा  और  स्वास्थ्य की देखभाल की जाय और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जांय. तभी देश को इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन का लाभ मिल मिल सकेगा. सिर्फ ‘ विद्यालय चलो’  के नारे और स्कूल में नामांकन करा कर सर्व शिक्षा अभियान की इतिश्री से काम नहीं चलेगा. हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्य्वस्था करनी पड़ेगी. मातृ और बाल स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी इसी के साथ सुदृढ करने की जरूरत है. यह सर्व विदित है कि अधिकांश स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं की हालत अभी ही खराब बनी हुई है.  स्कूली बच्चों को दोपहर में मिलने वाले भोजन की व्यवस्था में भी  शिकायतें मिलती रहती हैं. विद्यालयों को समय पर जरूरी सहायता नहीं मिल पाती है.  यही हाल अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का है जो असंतोषजनक हाल में पहुंच रही है.  बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारों की नीति  केंद्र सरकार  से भिन्न होती है और वे मनमानी करती हैं. शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण  राज्य सरकारों को  ऐसा करने की छूट मिल जाती है, तथापि संवैधानिक व्यवस्था के तहत केंद्र को भी अधिकार मिले हैं . यह प्रश्न इसलिए गंभीर  है कि इसका सम्बन्ध शिक्षा की गुणवत्ता से है. आज की स्ठिति में उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है और अपने सुविधा के अनुसार व्य्वस्था करने की छूट मिली हुई है. इसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में पढाई में बड़ा स्तर भेद मिलता है. 

   नई शिक्षा नीति का  यह मसौदा निश्चय ही एक महत्वाकांक्षी  प्रयास है . इसमें जीवनपर्यंत शिक्षा  की व्यवस्था की संकल्पना  प्रस्तुत  की गई है जो सरकार के कई विभागों के बीच सामंजस्य की अपेक्षा करती है . बहुत दिनों से शिक्षा के लिए  राष्ट्रीय बजट में छूटा-छाटा ही मिलता रहा है. यह दस्तावेज बड़ी आशावादिता के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों, प्रक्रियाओं और विद्यार्थी की ज्ञान और कौशल की अनेक संभावनाओं के प्राविधान प्रस्तुत कर रहा है. साथ ही अध्यापकों की उपलब्धता की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण और उनकी जीवन-दशा को सुधारने के लिए जरूरी सुझाव भी देता है. यह अवश्य है कि स्वायत्तता देने की बात कह कर अनेक जटिल संरचनाएं भी पेश की गई हैं जो उसे काटती हैं. अत: उन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.  पर सबसे अहं बात यह है कि शिक्षा के स्वप्न को साकार करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे. नई शिक्षा नीति  के मसौदे में अगले दस पंद्रह सालों में शिक्षा के कायापलट का नक्शा पेश किय गया है परंतु बजट में शिक्षा के लिए धनराशि का आबंटन उसके अनुरूप नहीं प्रतीत हो रहा है. स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लिए जिन सुधारों और उपायों का जिक्र नीति के मसौदे में किया गया  है उसके अनुरूप वयवस्था और संसाधन दोनों ही जुटाने जरूरी हैं. देश के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को साकार करने के लिए शिक्षा में निवेश पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है.

 इस बार विभिन्न बोर्ड-परीक्षाओं के परिणाम इस अर्थ में बड़े ही संतोषदायी रहे कि काफी संख्या में छात्र-छात्राओं कोपरीक्षा में अप्रत्याशित ढंग से अत्यंत ऊंचे अंक मिले हैं . कुछ तो पूर्णांक को बस छूते-छूते रह गए . इन प्रतिभाओं का हार्दिक अभिनंदन . हमारी शुभकामना है कि ये जीवन में यशस्वी बनें. इन बच्चों और इनके अभिभावकों ने अपने साथ हुई बातचीत में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ये बच्चे बड़े ही परिश्रमी थे और परीक्षा पद्धति के अनुरूप उन्होने घोर तैयारी की थी. पर साथ में यह देख सुन कर शिक्षा से सरोकार रखने वालों के मन में कुछ दुविधा और संशय भी पैदा हो रहा है.  इस बार अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या भी काफी है.  इस विचित्र स्थिति के कई सकारात्मक अर्थ लगाए जा सकते हैं :  विद्यालयों में की शिक्षा की गुणवत्ता आशातीत रूप से बढ गई है, माता–पिता और अभिभावक  बच्चों पर विशेष ध्यान देने लगे हैं,बच्चे पहले से ज्यादा परिश्रम करने लगे हैं,  उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनकी बुद्धि का स्तर बढ गया है. दूसरी ओर ये नकारात्मक संभावनाएं भी कम बलवती नहीं प्रतीत होती हैं :  यह परिणाम अनोखी वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति का चमत्कार है, परीक्षकों के द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के जांचने में अति उदारता ( या गैर जिम्मेदाराना मूल्यांकन!) का प्रसाद है, शिक्षा और परीक्षा के बीच  एक जबर्दस्त  यंत्रबद्ध तारतम्य  है जो छात्रों को परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है. इन सभी बातों में कुछ न कुछ दम दिखता है और शायद सत्य इन सभी परिस्थितियों के इर्द-गिर्द बिखरा हुआ है न कि किसी एक खास बात से जुड़ा है.  यह सहज ही समझा जा सकता है कि परीक्षा परिणामों की उपर्युक्त स्थिति अनेक कारणों की साझी परिणति है, अत: किसी एक पर दोषारोपण करना अवांछित और व्यर्थ है. यह पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक ऐसी टिप्पणी है जिस पर सभी को गौर करना चाहिए .

फिर भी आज कल की परीक्षा में छात्र की किस प्रतिभा और योग्यता की जांच की जा रही है यह एक अत्यंत विचारणीय  प्रश्न है. परीक्षा के प्रश्न के समाधान के लिए छात्र को अपनी स्मृति का उपयोग करना होता है.  पर यह काम कई तरह का होता है. पुन:स्मरण , पह्चान , अनुप्रयोग, समस्या-समाधान , समझ आदि अनेक तरह से स्मृति की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है. यह पूछे गए प्रश्न  की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस पक्ष पर बल दिया जा रहा है. परीक्षा के दौरान छात्र को अपनी रचनात्मकता और विचार-क्षमता का विवेकसम्मत उपयोग और अभिव्यक्ति करने का कितना अवसर प्राप्त होता है. पहले निबंधात्मक प्रश्न अधिक होते थे जिनको जांचने में ज्यादा समय लगता था. हालांकि विवेचन/व्याख्या/समीक्षा कीजिए किस्म के प्रश्न तब कुछ भी लिख देने के लिए अवसर देते थे और कई सुधी परीक्षक पृष्थ्संख्या गिन कर अंक दे देते थे. दर असल प्रश्न करने से अक्सर हम किनारा काटते हैं . ‘क्यों ‘और ‘कैसे’ की जगह ‘क्या ‘  तक ही हमारी जिज्ञासा चुकने लगती है . वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोच-विचार के लिए ज्यादा आमंत्रित नहीं करते. उनके निर्माण में भी पाठ्यक्रम को ‘कवर’ करने की चिंता ही प्रमुख होती है. ऐसे में अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावक अधिकाधिक विंदुओं को याद करने और परीक्षा काल में पुनरुत्पादन और पहचान करने का उद्यम करते हैं.  हम ‘पढाकुओं’ का निर्माण करते हैं न कि सृजनशील मौलिक सोचने की क्षमता का. सत्य यह है कि खोज-बीन और गवेषणा की ओर उन्मुखता एक सहज स्वाभाविक जन्मजात प्रवृत्ति है. उसका आदर न कर हम बच्चे को रोबोट बनाने के उद्यम में लग जाते हैं.

 यह एक विलक्षण किस्म की बिडम्बना ही है कि विद्यालय में शिक्षा और परीक्षा एक व्यापक महत्व की सामाजिक समस्या है जो अत्यंत स्पष्ट होने पर भी किसी को दिखती नहीं है. शिक्षा में वर्ग भेद भी चरम पर हैं. अमीर लोग अपनी मर्जी  के अंतरराष्ट्रीय  स्कूल खोल कर अपने बच्चों  को  मनचाही शिक्षा  देते हैं तो गरीब अध्यापक और कक्षाविहीन विद्यालय में पढाते हैं. आज शिक्षा का महत्व सभी समझने लगे हैं. कोई  धनी हो या गरीब  हर व्यक्ति अपने संसाधनों को जोड़-घटा कर अपना पेट काट कर बच्चे की पढाई को यथासंभव सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है. सरकारें शिक्षा के प्रति प्राय: उदासीन ही रहती हैं. पांच वर्षों से शिक्षानीति बनने की प्रक्रिया चल रही है पर मंथन का कोई ठोस परिणाम अभी तक नहीं आ सका है. शिक्षा सरकारी वरीयता सूची में काफी नीचे है. विद्यालयों में पल रहा शिक्षा का यथार्थ किस हाल में है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अब प्राइमरी कक्षा में भी विद्यालय की पढाई पर्याप्त नहीं है. तभी से बच्चों के लिए ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत पड़ने लगी है जो बढती कक्षाओं में बेहद जरूरी हो चुकी है. व्यावसायिक परीक्षाओं की गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने कोचिंग के व्यापार को बहुत बढाया है. शिक्षा के बढते बाजारीकरण का यह एक प्रमुख पक्ष है. प्राइमरी  विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कौन कहे अध्यापक मात्र की कमी बहुत दिनों से बनी हुई है. प्राइमरी स्तर पर क्या और कितना पढाया जाय इसे लेकर जद्दो जहद अभी भी बनी हुई है. बिहार और उत्तर प्रदेश में लाखों अध्यापकों के पद रिक्त हैं और वर्षों से मुकदमेबाजी में फंसे हैं. कहने को पढाई भी हो रही है और परीक्षा भी, पर कैसी पढाई हो रही है इसका ईश्वर ही मालिक है. साधारण स्कूलों की आधारभूत संरचना के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है.  शिक्षा में  निवेश के दूरगामी परिणाम होते हैं . उससे समाज का मानस बनता है और भावी समाज की नींव पड़ती है पर हम अभी भी संजीदे नहीं हो सके हैं.  समाज के साथ  यह क्रूर मजाक  बंद होना चाहिए .  

मनुष्य भी अपने किस्म का एक अकेला प्राणी है जो स्वयं को परिभाषित करता है। इस सृष्टि में सभी जीवों में वही एक आत्मपरिभाषी (सेल्फ डिफ़ाइनिंग) जीव  है। वह खुद तय करता है कि वह क्या है और क्या हो सकता है। इसके लिए प्रकृति द्वारा उसे छूट भी मिली है और साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। यानी वह स्वयं को रचता-गढता है और यह रचनाशीलता ही उसकी मौलिक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता उसे भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण का अवसर देती है अन्यथा सिर्फ जैविक मनुष्य एक संभावना भर होता है जिसमें शायद बीज रूप में कुछ क्षमताएं मौजूद होती हैं। बाद में परिवार तथा औपचारिक शिक्षा की  संस्थाएं उसे कुछ बौद्धिक औंजार दे देते हैं कि अब तुम खुद अपना मार्ग और लक्ष्य तय करो। यह आत्म-चेतना ही मनुष्य को पृथ्वी के दूसरे प्राणियों से अलग करती है और श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य जो भी है वहीं टिके रहना उसकी नियति नहीं होती है, वह उसका अतिक्रमण कर सकता है । उसकी वर्तमान अवस्थिति एक आधार मात्र होती है जहां से वह उड़ान भर सकता है पर उड़ान उसे ही भरनी है, दिशा और गंतव्य भी उसे ही तय करना होता है। जीवन तो एक अवसर होता है एक कैनवास जैसा जिस पर अनुभव की तूलिका से रंग-बिरंगा चित्र उकेरा जाता है। पर अच्छा चित्र बने या वांछित गंतव्य तक पहुंचा जाय इसके लिए अपने को परिभाषित करना होता है, चाहे वह कोई भी इकाई हो-व्यक्ति, समुदाय या फिर देश।

     परिभाषाएँ हमारे लिए दुहरा काम करती हैं। एक ओर वे एक परिधि निश्चित कर विषयवस्तु को बांधती हैं, एक अस्पष्ट सत्ता को सगुण आकार देती हैं तो दूसरी ओर अन्य भिन्न इकाइयों से उसे अलग भी करती हैं। ऐसा करते हुए देश या समाज स्वयं को खोजता है, जरूरत पड़ी तो आविष्कार करता है, पहचानता है और तब परिभाषित करता है। इसलिए परिभाषाओं के बारे में हमारे फैसले बड़े अहं होते हैं । वे हमारे लिए अवसर बनाते हैं या फिर छीन लेते हैं। इसलिए विचार के तमाम तंत्र और संस्थाएं परिभाषा गढ़ने के काम में जुटी रहती हैं। परिभाषित करना जहां अस्तित्व की मजबूरी होती है वहीं उसमें होने वाली चूक हमारे विकल्पों को  घटा बढ़ा देती है। यहाँ तक कि वह विकल्पहीन भी कर सकती है। विकल्प का यह चुनाव व्यक्ति, समाज या देश के लिए आत्मघाती या आत्मोन्नायक कोई भी रास्ता अख़्तियार कर सकता है।

    एक देश के रूप में भारत और यहाँ का समाज स्वयं को कई बार परिभाषित करता रहा है। वेदों में ख़ास तौर पर अथर्व वेद में देश के भूगोल,समाज, वनस्पति, पशु पक्षी सबको स्वस्थ और समृद्ध होने की कामना की गई। पुराणों  में भी भारत को देव-दुर्लभ देश तक कहा गया। कालिदास ने भी भारत की पहचान की। ‘भारत’ को भूगोल और विचार दोनों तरह से देखा जाता रहा। काल बीतने पर कभी ‘अंग्रेज़ों भारत छोड़ो’ का नारा दिया गया था और सारा देश उठ खड़ा हुआ था। तब भारत ‘शस्य श्यामलां ‘ और ‘मलयज  शीतलां ‘ जैसी भारत माता की कल्पना करता था जो ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ की पुरानी परिकल्पना के बड़े क़रीब थी। राजनैतिक स्वतंत्रता मिली और हमने ‘इंडिया’ को मूल और उसके अनुवाद में (मूल) ‘भारत’ को रख दिया। स्वतंत्रता  के साथ देश टूटा और उस टूट की चोट अभी भी दर्द दे रही है। हमने गणतंत्र की राह चुनी जिस पर विज्ञान, तकनीकी, विकास, प्रगति के आलोक में अपने डग आगे बढ़ाए। सत्तर सालों की यात्रा में देश निश्चय ही आगे बढा है। हमने विकासशील होते हुए विकसित होने को अपना लक्ष्य बनाया। यह विकास स्वाभाविक आंतरिक उद्भावना न होकर बाहर से आयातित-आरोपित अधिक रहा। हमने विकास की राह और गंतव्य को उधार लिया।  शायद ‘आधुनिक’ होने की नियति को ही हमने विकल्प माना और महात्मा गांधी के ‘हिंद स्वराज’ जैसे विकल्प को किनारे रख दिया। 

आधुनिक होने की क़वायद के अनेक अंतर्विरोध  उपजे और कई विसंगतियाँ भी सामने आईं। इस दौरान हम स्वयं को कई बार परिभाषित करते रहे। समानता, समता, बंधुत्व, अहिंसा, श्रम, स्वावलम्बन जैसे शब्दों की चमक धीरे-धीरे कम होने लगी और वे अपना वजूद खोते गए। उनकी जगह बाज़ार-चतुर होना और नफ़ा कमाना ध्येय  होता गया। शीघ्र सफलता पाने के लिए ऐसा ज़रूरी था। बढ़ते आर्थिक भ्रष्टाचार और चारित्रिक  चुनौतियों की आज की ज्वलंत समस्या इस बदलाव का एक स्वाभाविक परिणति थी । हमने एक ‘सेकूलर’ राष्ट्र को पसंद किया और ‘धर्म’ से निरपेक्ष होने में अपनी भलाई समझी। हमने नए ढंग से दूसरे-दूसरे चश्मों से अपने को देखना शुरू किया। हमारे अपने स्वभाव से मेल न खाने पर भी भ्रम बनाया जाता  रहा। हम स्वयं को ‘रैशनल’ या हिसाबी आदमी मान कर चलने लगे और वही एक विकल्प सामने रखा। नब्बे के दशक में बाज़ार को सपर्पित करते हुए हमने सारी व्यवस्था को तेज़ी से परजीवी बनाना शुरू किया। सामाजिक भेद, ग़रीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा आदि के मुद्दे नए ढंग से देखे जाने लगे। जाति ख़त्म नहीं हुई और गहरी पैठ बनाती गई। उसको लेकर नई श्रेणियाँ बनीं और उसकी उपयोगिता को देखते हुए और श्रेणियाँ बनती जा रही हैं। 

हमारी  परिभाषाएँ हमें कभी संकुचित और कभी विस्तृत करती रही हैं। संकुचित करने वाली परिभाषाएँ बांटने और भेद करने का काम करती हैं। सामाजिक कलह और वैमनस्य और सौहार्द के बीज भी इन परिभाषाओं में ही बोए  जाते हैं। आज संकोच की प्रवृत्तियाँ बलवती हो रही हैं और उनसे उपजा भेद सामाजिक रिश्तों के मार्ग में कांटे बोते जा रहे हैं। तभी ‘भारतीय’ की परिभाषा विभिन्न राजनैतिक दल अलग-अलग ढंग से कर रहे हैं। भारत का जिक्र उन दलों के नाम में जरूर है । आज मान्यताप्राप्त मुख्य राजनैतिक दल हैं: भारतीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)और भारतीय साम्यवादी दल। इन सब को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं इनमें पांच में ‘भारतीय’ और दो में ‘राष्ट्र’ का उल्लेख है। इस तरह राजनैतिक अस्मिता को निर्मित करने में सभी दल भारत की सामाजिक सत्ता को ही भुनाना चाहते हैं। शायद ‘भारतीय’ शब्द का उपयोग भौगोलिक पता का संकेत देने भर के लिए बचा है। 

इक्कीसवीं  सदी में अब दूसरेदशक में पहुँच कर हमें फिर स्वयं को,भारत को पहचानने  की ज़रूरत है। भारत और भारतीय तेजस्विता का प्रतीक है। आज का युवा भारत एक समर्थ भारत और  समृद्ध भारत का सपना देख रहा है। इसकी संभावना को साकार बनाने के लिए आपसी वैमनस्य की जगह साथ चलने की जरूरत है, मन के एक होने की ज़रूरत है और देश का होने की ज़रूरत है।